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बिहार मे राइट टू सर्विस एक्ट

बिहार मे जल्दीए लोक के सरकारी दफ्तर के चक्कर लगाबय के झंझट सं मुक्ति मिल सकैत अछि. एकरा लेल राज्य सरकार राइट टू सर्विस एक्ट लाबए जा रहल अछि. ई अगिला बजट सत्र मे पेश भ सकैत अछि.

राज्य मे अखन एहन हाल अछि जे लोक के जन्म प्रमाण पत्र... मृत्यु प्रमाण पत्र... जाति प्रमाण पत्र सं लsक दोसर सभ सरकारी कामकाज के लेल बेर-बेर सरकारी दफ्तर के चक्कर लगाबय पड़य छनि.

एकरा संग बिजली कनेक्शन लेबय के होए...कोनो काज शुरू करय के लेल सरकारी मंजूरी लेबय के होए... पेंशन के मामला होए आ फेर स्कॉलरशिप के... सभ मे दौड़ैत-दौड़ेत चप्पल खिआ जाएत छनि.

एहने दिक्कत राज्य सं बाहर रहय वाला लोक के सेहो होए छनि. चाहे नौकरी के बाद पुलिस वेरिफिकेशन हो...किरायेदार के पुलिस वेरिफिकेशन हो आ फेर पासपोर्ट बनाबय के लेल जांच के मामला होए.

सभ ठाम जखन धरि ब्लॉक...सीओ कार्यालय... थाना...डीएम कार्यालय मे चढ़ावा नहि चढैऔ...काज नहि होएत. दौड़ाबैत रहताह. कोनो नहि कोनो पेंच लगाबैत रहताह.

मुदा आब ओहन नहि होएत. कोनो प्रमाण पत्र बनाबए के होए... कोनो दोसर सरकारी काज होए. एकटा तय समय मे हुनका ओ काज करय पड़तन्हि. नहि करय के वाजिब कारण बताबय पड़तन्हि. नहि त सरकारी बाबू के खुद जुर्माना देबय पड़तन्हि.

तय समय पर काज नहि करला पर हुनका बताबय पड़तन्हि कि ई किएक नहि भेल... एकरा लेल के जिम्मेदार छथिन्ह. आब छोटका आ बड़का बाबू अहां के बेकार मे परेशान नहि क सकताह. उल्टे अहां हुनका अपन राइट के हवाला द जल्दी काज करय लेल कहि सकय छी.

अखन काज नहि होए पर लोक सरकार के गरिआबय छथिन्ह. पाए भने कर्मचारी लैत होए...काज मे भने देरी कोनो खास बाबू करैत होए. छवि खराब होएत अछि सरकार के. लोक सरकार के एकरा लेल जिम्मेदार ठहराबय छथिन्ह.

कहय छथिन्ह नीतीश आ लालू राज मे भ्रष्टाचार बढ़ि गेल अछि...रिश्वत बढ़ि गेल अछि. मुदा अगर ई एक्ट बनला के बाद नीक सं अमल मे आबि जाएत अछि त लोक के बड़ फायदा होएतन्हि आओर सरकार के छवि सेहो सुधरत.

मुदा एकर सफलता तखने मिलत जखन नीतीश कुमार जीक कर्मचारी सभ एकरा अमल मे लाबय लेल टाल-मटोल... बहानाबाजी नहि करथिन्ह. नीतीश जीके एकरा लेल सख्त होए पड़तन्हि. कर्मचारी सभ के कनि कसय के पड़तन्हि.
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